बाजार हस्तक्षेप योजना के बारे में
बाजार हस्तक्षेप योजना राज्य सरकारों के आमंत्रण पर पेरिशेबल और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए एक मूल्य समर्थन उपकरण है। यह योजना कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा लागू की जाती है। भारत सरकार ने 1983-84 से राज्य सरकारों के अनुरोध पर इस योजना को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में कीमतों में गिरावट के मामले में किसानों की मदद करना है। बाजार हस्तक्षेप योजना द्वारा, किसानों को उचित मूल्य पर उनकी उत्पादन बेचने का मौका मिलता है। इससे किसानों की आय बढ़ती है और उन्हें सुरक्षा मिलती है।
बाजार हस्तक्षेप मूल्य (Market Intervention Price)
बाजार हस्तक्षेप मूल्य (Market Intervention Price) योजना का आयोजन कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है। यह योजना उन समयों में प्रभावी होती है जब बाजार में कीमतों में गिरावट होती है। इसके तहत, सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें न्यूनतम मूल्य से कम बेचने से बचाता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सरकार का सहारा मिलता है और उन्हें अधिक मार्जिन प्राप्त होती है।
कृषि क्षेत्र के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना किस मंत्रालय द्वारा कवर की जाती है?
कृषि क्षेत्र के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कवर किया जाता है।
- यह योजना कृषि क्षेत्र में बाजार को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है।
- इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य पर उनकी खेती की उपज को बेचने में मदद करना है।
- यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रबंधित होती है और विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इसके तहत, किसानों को बाजारों में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है ताकि उन्हें इंस्टिट्यूशनल खरीद नहीं करना पड़े।
- इसके अलावा, योजना के अंतर्गत किसानों को सामग्री, बीज, उर्वरक, खाद, उपकरणों की आपूर्ति भी की जाती है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बाजार हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियंत्रण और निरीक्षण कार्य करता है। यह मंत्रालय उचित मूल्य निर्धारित करता है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करता है ताकि उन्हें न्यायपूर्ण मूल्य पर उनकी उपज बेचने में मदद मिले।
मूल्य कमी भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme) क्या है?
मूल्य कमी भुगतान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी उत्पाद की कीमत के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस योजना से किसानों को नुकसान का भुगतान होता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है।
यूपीएससी परीक्षा में बाजार हस्तक्षेप योजना का महत्व:
- यूपीएससी परीक्षा में बाजार हस्तक्षेप योजना के संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था और वर्तमान मामलों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- बाजार हस्तक्षेप योजना की तैयारी यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यूपीएससी परीक्षा में बाजार हस्तक्षेप योजना के महत्व के बारे में जानकारी आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। इस योजना के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न अर्थव्यवस्था और वर्तमान मामलों के बारे में होते हैं। इसलिए, आपको इस योजना के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाजार हस्तक्षेप योजना की तैयारी यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से आप अर्थव्यवस्था और वर्तमान मामलों के प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। इसलिए, यह योजना यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
FAQs
बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है?
बाजार हस्तक्षेप योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों की मदद करना है ताकि वे अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेच सकें।
बाजार हस्तक्षेप योजना का उद्देश्य क्या है?
बाजार हस्तक्षेप योजना का उद्देश्य किसानों को अच्छे मूल्य पर खेती की उपज बेचने में मदद करना है और उनकी आय को बढ़ाना है।
बाजार हस्तक्षेप योजना कब से लागू की जा रही है?
बाजार हस्तक्षेप योजना 1 अप्रैल, 2020 से लागू की जा रही है।
बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों को क्या लाभ मिलता है?
बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों को उनकी उपज को एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बेचने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें उचित मूल्य पर बेचने का लाभ होता है।
बाजार हस्तक्षेप योजना यूपीएससी परीक्षा में कैसे महत्वपूर्ण है?
बाजार हस्तक्षेप योजना यूपीएससी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह सरकारी योजना है और यूपीएससी परीक्षा में सामान्य अध्ययन का हिस्सा है।