शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पर सबवेंशन योजना
केंद्र सरकार ने शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पर ब्याज में 1.5 फीसदी की सबवेंशन योजना को आगे बहाल रखने की मंजूरी दी है। यह योजना किसानों को बड़ा तोहफा है। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है।
- शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पर ब्याज में 1.5 फीसदी की सबवेंशन योजना की मंजूरी दी गई है।
- यह योजना किसानों के लिए बड़ा तोहफा है।
- इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
सरकार की मदद
सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पर ब्याज में 1.5 फीसदी की सबवेंशन योजना को आगे बहाल रखने की मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद, किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर इसका बोझ भी नहीं पड़ेगा।
सरकारी बैंकों से मदद
- सरकार की ओर से सरकारी बैंकों, निजी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सहकारी बैंकों और कम्प्यूटराइज्ड पीएसीएस को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (FY23) से 2024-25 (FY25) के लिए सरकार की ओर से मदद की जाएगी।
- इस फाइनेंशियल सहायता के माध्यम से सरकारी बैंकों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- निजी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को भी इस मदद का लाभ मिलेगा।
- यह सरकारी बैंकों के वित्तीय स्थायीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- अनुराग ठाकुर ने इस मदद की जानकारी दी है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषित किया गया है।
इससे सरकारी बैंकों, निजी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सहकारी बैंकों और पीएसीएस को फाइनेंशियल सहायता मिलेगी और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए मदद करेगी। यह सरकारी बैंकों के वित्तीय स्थायीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मदद का लाभ निजी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को भी मिलेगा। इस मदद की जानकारी अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषित क
सरकार ने इस योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (FY23) से 2024-25 (FY25) के लिए मदद देने का फैसला किया है। इससे किसानों को लंबे समय तक कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता रहेगा।
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2024-25 के लिए मदद
सरकार ने निर्धारित किया है कि फाइनेंशियल वर्ष 2022-23 (FY23) से 2024-25 (FY25) के लिए एक सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत, किसानों को लंबे समय तक कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा।
मुख्य बातें:
- योजना के अंतर्गत: सरकार ने FY23 से FY25 के लिए मदद करने का निर्णय लिया है।
- किसानों को लाभ: इस सब्सिडी योजना से किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा, जो कि उन्हें लंबे समय तक सहायता प्रदान करेगा।
- सरकार की भूमिका: सरकार ने इस महत्वपूर्ण कदम के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का संकल्प दिखाया है।
इस प्रकार, सरकारी सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।
लाभ: कर्ज की किस्तों का भुगतान
किसानों को लोन लेने में सुविधा होगी।
- किसानों को छूट प्राप्त ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराना है।
- इसके तहत किसानों को कम अवधि के लोन महज 04 फीसदी के ब्याज पर मिलेंगे।
कम ब्याज दर पर कर्ज मिलना
किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा।
- अब किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता रहेगा।
- इससे बैंकों व कर्ज देने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा।
स्कीम के तहत किसे मिलेगा लाभ
मंत्रिमंडल ने बताया, ‘किसानों को बैंकों को कम से कम ब्याज देना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (ISS) पेश की थी, जिसका नाम अब बदलकर मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) हो गया है।’
- इस स्कीम का लक्ष्य किसानों को छूट प्राप्त ब्याज दर पर कम अवधि के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है।
FAQs:
किसानों को शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पर कितनी सबवेंशन मिलेगी?
किसानों को शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन पर सरकार की ओर से एक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
किन संस्थानों को सरकार की ओर से मदद मिलेगी?
सरकार की ओर से मदद के लिए किसानों को आपके जिले में स्थापित ग्रामीण बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए।
किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज कब तक मिलता रहेगा?
किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज का लाभ उनकी लोन की अवधि के दौरान मिलेगा।
किसानों को कितने समय के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा?
किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज का लाभ उनकी लोन की अवधि के दौरान मिलेगा।
स्कीम के तहत किसे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा?
स्कीम के तहत, सभी पात्र किसानों को बराबर रूप से लाभ मिलेगा।
